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तिरुपति लड्डू विवाद के बीच कर्नाटक सरकार का आदेश : सभी 34,000 मंदिरों में नंदिनी घी का इस्तेमाल अनिवार्य

तिरुपति मंदिर में घी में जानवरों की चर्बी के उपयोग को लेकर विवाद के बीच, कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को एक निर्देश जारी किया, जिसमें राज्य के मंदिर प्रबंधन निकाय के अंतर्गत आने वाले सभी 34,000 मंदिरों में नंदिनी ब्रांड के घी का उपयोग अनिवार्य किया गया है.

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कर्नाटक सरकार के नए निर्देश के अनुसार, उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों को मंदिर अनुष्ठानों, जैसे कि दीपक जलाना, प्रसाद तैयार करना और ‘दसोहा भवन’ (जहां भक्तों को भोजन परोसा जाता है) में केवल नंदिनी घी का उपयोग करना होगा, जो कर्नाटक दुग्ध संघ (KMF) द्वारा निर्मित है. आधिकारिक परिपत्र में जोर दिया गया है कि मंदिर के कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ‘प्रसाद’ की गुणवत्ता से कभी समझौता न किया जाए.

यह निर्देश तिरुपति के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में लड्डू बनाने में घी में पशु वसा के कथित उपयोग को लेकर बड़े विवाद के मद्देनजर आया है, जिसका प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा किया जाता है. यह विवाद सबसे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर में इस्तेमाल किए जाने वाले घी की गुणवत्ता पर चिंता जताई और दावा किया कि नमूनों में चर्बी और अन्य पशु वसा की मौजूदगी पाई गई है.

तिरुपति मंदिर की रसोई, जो प्रतिदिन लगभग 3 लाख लड्डू बनाती है, को भारी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें 1,400 किलोग्राम घी के साथ-साथ काजू, किशमिश, इलायची, बेसन और चीनी जैसी अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है. कथित तौर पर घी का बड़ा हिस्सा तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले से मंगाया गया था.

विपक्षी नेता जगन मोहन रेड्डी के निशाने पर आने के बाद विवाद तेजी से बढ़ गया. आरोप लगे कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, तिरुपति के लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला घी घटिया था, जिसमें पारंपरिक घी के बजाय पशु वसा का इस्तेमाल होने का दावा किया गया था. श्री रेड्डी ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया, और सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) पर राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे का फायदा उठाने का आरोप लगाया.

विवाद कुछ ही समय बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां एक याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि मंदिर के भोजन में पशु वसा का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है, जो धर्म और अभ्यास की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत इस मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की, और केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गहन जांच की मांग करते हुए जोर दिया कि “दोषी को दंडित किया जाना चाहिए.”

जैसे-जैसे तनाव बढ़ता गया, मंदिर के अधिकारियों ने अपने घी आपूर्तिकर्ता पर मंदिर में आंतरिक खाद्य परीक्षण सुविधाओं की कमी का फायदा उठाने का आरोप लगाया. उन्होंने तर्क दिया कि उचित गुणवत्ता नियंत्रण की अनुपस्थिति ने मंदिर को ऐसे घोटालों के लिए असुरक्षित बना दिया है. तमिलनाडु स्थित एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड, जिसने जून और जुलाई में मंदिर को घी की आपूर्ति की थी, ने अपना बचाव करते हुए दावा किया कि उसके उत्पाद ने कई प्रयोगशाला परीक्षणों को पास कर लिया है और यह मंदिर की घी आपूर्ति का मात्र 0.01 प्रतिशत है. विवाद तब और बढ़ गया जब गुजरात की एक सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें संकेत दिया गया कि तिरुपति मंदिर में इस्तेमाल किए जाने वाले घी के नमूनों में मछली का तेल, गोमांस की चर्बी और चरबी (सूअर की चर्बी का एक रूप) पाई गई. मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, “यहां तक ​​कि तिरुपति के लड्डू भी घटिया सामग्री से बनाए गए थे…

उन्होंने घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया.” उन्होंने कसम खाई कि उनके प्रशासन ने मंदिर की सभी सामग्री के लिए गुणवत्ता मानकों को बढ़ा दिया है और घोषणा की कि मंदिर को पूरी तरह से साफ किया जाएगा. उनके बेटे, आंध्र के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने यह कहकर आग में घी डाल दिया कि मंदिर के भोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी और सब्जियों की खरीद में भ्रष्टाचार विरोधी जांच के कारण विवाद शुरू हुआ था. टिप्पणी पोस्ट करें इसके जवाब में जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता वाली वाईएसआरसीपी ने टीडीपी पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए जवाबी हमला किया. टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी ने आरोपों को “अकल्पनीय” बताया, और पूर्व अध्यक्ष करुणाकर रेड्डी ने दावा किया कि यह घोटाला बदनाम करने के अभियान का हिस्सा है.

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