उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 हजार से अधिक बस्तीवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर मिलेंगे। नगर निगम ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बताया है कि वर्ष 2016 से पहले नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर पुनर्वास किया जा रहा है। इन बस्तियों से पहले ही 11 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
- नगर निगम से एनजीटी ने मांगा नदियों के किनारे अतिक्रमण पर जवाब
- वर्ष 2016 से पहले के निर्माण को ध्वस्त कर पुनर्वास का किया जा रहा दावा
शहर में रिस्पना-बिंदाल समेत तमाम नदी-नालों के किनारे वर्ष 2016 से पहले से पसरे अतिक्रमण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने नगर निगम से जवाब मांगा है। जिस पर नगर निगम ने सभी निर्माण ध्वस्त कर पुनर्वास का दावा किया है।
अगले सप्ताह निगम को जवाब दाखिल करना है, जिसमें सभी मलिन बस्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वासित करने दलील दी जा सकती है। दून में वर्ष 2016 से पूर्व चिह्नित 129 मलिन बस्तियों में करीब 40 हजार घर हैं।
