DU Recruitment: सरकार से वित्त पोषित 12 कॉलेजों में जल्द शुरू होगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। अनुमान है कि विधानसभा चुनाव और विश्वविद्यालय के अकादमिक व कार्यकारी परिषद चुनावों के बाद यह प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी।

डूटा ने की कुलपति से मुलाकात

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में कुलपति से मुलाकात की थी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग रखी गई थी। कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू कराने का आश्वासन दिया है।

दो वर्षों से अटकी है भर्ती प्रक्रिया

डीयू में बीते दो वर्षों से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत अब तक लगभग 4500 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। हालांकि, 12 कॉलेजों में सरकार और विश्वविद्यालय के बीच तालमेल न बनने के कारण भर्ती प्रक्रिया लंबित है। इन कॉलेजों में लगभग 1000 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिससे शैक्षणिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। फिलहाल, पढ़ाई तदर्थ और अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रही है, लेकिन कई तदर्थ शिक्षक अन्य कॉलेजों में स्थायी नियुक्ति पा चुके हैं, जिससे रिक्त पदों की संख्या और बढ़ गई है।

समिति ने दिए सुझाव

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर 12 कॉलेजों को पूरी तरह से दिल्ली सरकार को सौंपने या फिर उनके लिए केंद्र से पूरा फंड जारी करने की मांग की थी। इसके बाद, दक्षिण परिसर के निदेशक प्रो. श्री प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि सभी पदों पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं और उन्हें वेतन भी मिल रहा है, इसलिए इन पदों को स्वीकृत माना जाना चाहिए और इन पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जानी चाहिए।

डूटा और शिक्षकों की मांग

डूटा अध्यक्ष प्रो. अजय भागी ने कहा, “12 कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर गंभीर समस्या बनी हुई है। हमने कुलपति से अनुरोध किया है कि इस प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए, जिस पर उन्होंने चुनावों के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।”

इंडियन नेशनल टीचर कांग्रेस के चेयरमैन प्रो. पंकज कुमार गर्ग ने भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार को शिक्षकों के वेतन और बकाया एरियर के भुगतान को भी सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि शिक्षकों को किसी प्रकार की वित्तीय परेशानी न हो।”

कॉलेजों में रिक्त पदों की स्थिति

दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित इन 12 कॉलेजों में कुल 1512 स्वीकृत पदों में से केवल 528 स्थायी शिक्षक कार्यरत हैं। शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने की आवश्यकता है।