UP सरकार ने राज्य के किसानों से जुड़ी एक अहम पहल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल फसल सर्वे को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि किसानों को समय पर लाभ और योजनाओं का सीधा फायदा मिल सके। इस सर्वे के पूरा होने से किसानों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और योजनाओं का पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकेगा।
क्या है डिजिटल फसल सर्वे?
डिजिटल फसल सर्वे एक आधुनिक व्यवस्था है जिसके जरिए किसानों की बोई गई फसलों की सही जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाती है। इस प्रक्रिया में ड्रोन, सैटेलाइट इमेज और मोबाइल एप जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसका मकसद पारंपरिक सर्वे प्रणाली की कमियों को दूर करना और डेटा को अधिक सटीक बनाना है।
किसानों को क्या होगा फायदा?
डिजिटल फसल सर्वे से किसानों को कई तरह के लाभ मिलेंगे। सबसे पहले, किसानों की जमीन और फसल का सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। फसल बीमा और मुआवजा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे सही किसान तक पहुंचेगा। डेटा डिजिटल होने से किसानों को कागजी झंझट से मुक्ति मिलेगी। भविष्य में फसल आधारित योजनाओं और सब्सिडी को लागू करने में आसानी होगी।
सरकार का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि इस सर्वे को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसान भाइयों को पूरी तरह जागरूक करें और उन्हें इस प्रक्रिया से जोड़ें। गांव-गांव जाकर किसानों की जमीन और फसलों का सही ब्यौरा लिया जा रहा है।
विशेषज्ञों की राय
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल फसल सर्वे किसानों के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा। इससे फसल का सही डेटा उपलब्ध होगा, जिससे भविष्य की नीतियां और योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। यह पहल किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में भी सहायक मानी जा रही है।
