रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेशव्यापी धान खरीदी महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। इस साल राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक अहम प्रावधान किया है। इसके तहत किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। वहीं, निर्धारित मात्रा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता निर्धारित की है। इसका फायदा उन किसानों को भी मिलेगा, जिनकी वास्तविक पैदावार कम है या जो किसी कारण से 21 क्विंटल की अधिकतम सीमा तक धान नहीं बेच पाते हैं। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी पात्र कृषि भूमि के आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेंगे पूरे 13,839 रुपये
नई व्यवस्था के तहत आदान सहायता राशि धान बेचने की वास्तविक मात्रा के बजाय पात्र पंजीकृत रकबे के आधार पर निर्धारित होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान का एक एकड़ रकबा पंजीकृत है और वह 21 क्विंटल की जगह केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता राशि मिलेगी।
इसी तरह दो एकड़ रकबे वाले पात्र किसान को 27,678 रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपये की आदान सहायता मिलेगी। यानी कम उत्पादन होने या निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा से कम धान बेचने पर भी किसानों की सहायता राशि में कटौती नहीं होगी।
इस गणना से तय हुई 13,839 रुपये की सहायता राशि
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं, राज्य सरकार किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है।
एमएसपी और निर्धारित दर के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी के आधार पर इस अंतर की कुल राशि 13,839 रुपये होती है। सरकार ने इसी राशि को प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में तय किया है।
3,100 केंद्रों पर होगी धान की खरीदी
प्रदेश के किसानों से धान खरीदने के लिए इस साल 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान के सुरक्षित भंडारण और परिवहन सहित जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है, ताकि किसानों को उपज बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
धान खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों ने टोकन कटवाना शुरू कर दिया है। अब तक प्रदेश में 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत किए जा चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था के जरिए किसानों को तय तारीख पर उपार्जन केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे केंद्रों में भीड़ कम करने और खरीदी प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिले 35,904 करोड़ रुपये
राज्य सरकार के अनुसार, कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
इसमें खरीफ वर्ष 2023 में 13,289 करोड़ रुपये, वर्ष 2024 में 11,976 करोड़ रुपये और वर्ष 2025 में 10,639 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है।
सरकार का कहना है कि धान खरीदी की नई व्यवस्था से किसानों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। खासकर उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी पैदावार कम होने के कारण वे प्रति एकड़ 21 क्विंटल की पूरी सीमा तक धान नहीं बेच पाते हैं। 15 नवंबर से शुरू होने वाला यह महाअभियान प्रदेश के लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
