छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है, जिसने राज्य के कई इलाकों में विकास और शांति की राह में बाधा डाली। लेकिन अब एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त रणनीति के परिणामस्वरूप राज्य के दो प्रमुख नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को नक्सल-मुक्त घोषित किया गया है। यह उपलब्धि न केवल सुरक्षा एजेंसियों के अथक प्रयासों का परिणाम है, बल्कि यह राज्य में शांति, विकास और निवेश के नए युग की शुरुआत का संकेत भी देती है।
नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की कि छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख नक्सल प्रभावित क्षेत्र अब पूरी तरह नक्सल नियंत्रण से मुक्त हो चुके हैं। इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने लगातार अभियान चलाकर नक्सलियों को खदेड़ने और स्थानीय लोगों को सुरक्षित माहौल देने में सफलता प्राप्त की है। गृह मंत्रालय के अनुसार, बीते तीन वर्षों में राज्य में नक्सली घटनाओं में लगभग 40% की कमी दर्ज की गई है, जो इस दिशा में बड़ी उपलब्धि है।
केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त रणनीति
छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार ने नक्सल समस्या से निपटने के लिए ‘सामरिक, सामाजिक और विकासात्मक’ तीन-स्तरीय रणनीति अपनाई। सामरिक स्तर पर, विशेष बलों की तैनाती और आधुनिक हथियारों के उपयोग से नक्सल गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी गई। सामाजिक स्तर पर, स्थानीय समुदायों को विश्वास में लेकर विकास योजनाएँ शुरू की गईं ताकि नक्सलियों के प्रचार से लोगों को दूर रखा जा सके। विकासात्मक स्तर पर, सड़कों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों और रोजगार योजनाओं को प्राथमिकता दी गई, जिससे लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा। यह रणनीति अब परिणाम दे रही है और राज्य तेजी से शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है।स्थानीय लोगों का सहयोग रहा निर्णायक नक्सल प्रभावित इलाकों के स्थानीय लोगों ने भी इस परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है। कई गाँवों ने नक्सलियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और प्रशासन के साथ मिलकर ‘विकास की मुख्यधारा’ में लौटे। सुरक्षा बलों ने यह सुनिश्चित किया कि हर गाँव तक बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुँचें। इससे लोगों में विश्वास का माहौल बना और नक्सली विचारधारा का प्रभाव कम हुआ।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साई का बयान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने कहा कि यह उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनता को धन्यवाद देते हुए कहा — “हमारा लक्ष्य न केवल नक्सलवाद का अंत करना है, बल्कि उन इलाकों में विकास और रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित करना है, ताकि शांति स्थायी रूप से स्थापित हो।” मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सरकार अब इन नक्सल-मुक्त इलाकों में सड़क, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है।
आगे की योजना
गृह मंत्रालय ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में राज्य के बाकी प्रभावित क्षेत्रों में भी सघन अभियान चलाया जाएगा। विशेष बलों को नई तकनीकों और ड्रोन निगरानी से लैस किया जा रहा है, ताकि जंगलों और दुर्गम इलाकों में छिपे नक्सलियों को पकड़ा जा सके। साथ ही, सरकार इन क्षेत्रों में ‘विकास ही सुरक्षा’ की नीति पर काम कर रही है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन और रोजगार मिल सके।
