अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों और नए आयात टैरिफ (Import Tariffs) के फैसले ने फोर्ड मोटर कंपनी की भारत में वापसी की योजना पर बड़ा असर डाला है। कंपनी ने चेन्नई प्लांट को रिवाइव (पुनर्जीवित) करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह फैसला अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की नीतियाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर के वैश्विक व्यापार समीकरणों को फिर से प्रभावित कर सकती हैं।
फोर्ड की भारत में वापसी की योजना क्या थी?
फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत में अपने संचालन को 2021 में बंद कर दिया था, लेकिन हाल ही में कंपनी ने चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को फिर से शुरू करने की संभावना पर विचार किया था। योजना के तहत कंपनी भारत को नए इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनाने की सोच रही थी। हालांकि, अमेरिका की नई व्यापार नीतियों और टैरिफ बढ़ोतरी के दबाव ने इस योजना को अधर में डाल दिया है।
ट्रंप की नीतियों का सीधा असर
ट्रंप ने अपने हालिया बयानों में कहा कि वे चीन, भारत और मैक्सिको जैसे देशों से आने वाले ऑटो पार्ट्स और वाहनों पर ऊँचे टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं इससे अमेरिकी कंपनियों को उत्पादन लागत में वृद्धि का डर सता रहा है।फोर्ड जैसी कंपनियाँ, जो भारत जैसे देशों में उत्पादन करके सस्ते दामों पर वाहन बनाती थीं, अब वैश्विक सप्लाई चेन पर पुनर्विचार कर रही हैं।
चेन्नई प्लांट की मौजूदा स्थिति
फोर्ड का चेन्नई प्लांट, जो कभी भारत में कंपनी के सबसे सक्रिय विनिर्माण केंद्रों में से एक था, अब आंशिक रूप से निष्क्रिय है। राज्य सरकार और कंपनी के बीच बातचीत जारी थी ताकि इस प्लांट को नई EV तकनीक और निर्यात परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जा सके। लेकिन अब, वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं और बढ़े हुए टैरिफ के कारण यह पहल रुक गई है।
भारत के ऑटो उद्योग पर संभावित असर
फोर्ड की वापसी का अधर में पड़ना भारत के ऑटो सेक्टर के लिए एक झटका माना जा रहा है। अगर कंपनी चेन्नई प्लांट को दोबारा चालू करती, तो हजारों लोगों को रोज़गार और सप्लाई चेन के पुनर्गठन का अवसर मिलता इसके अलावा, यह कदम भारत को EV निर्माण का क्षेत्रीय हब बनाने की दिशा में भी मदद करता। अब इस निर्णय से देश के ऑटो पार्ट्स सप्लायर्स और स्थानीय वेंडर्स को नुकसान झेलना पड़ सकता है।
विशेषज्ञों की राय
ऑटो विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की व्यापार नीतियाँ वैश्विक निर्माण उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं।अगर अमेरिका उच्च टैरिफ लागू करता है, तो कंपनियाँ भारत जैसे देशों में निवेश करने से बचेंगी, जिससे रोजगार, निवेश और निर्यात प्रभावित होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत को अपनी मेक इन इंडिया नीति और कर ढांचे को और आकर्षक बनाना होगा ताकि विदेशी कंपनियाँ यहाँ निवेश के लिए प्रेरित रहें।
