भारतीय नौसेना ने IPRD 2025 (Indo-Pacific Regional Dialogue) में यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल ‘सागर (Security And Growth for All in the Region)’ की नीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ‘महासागर शक्ति’ के रूप में अपनी भूमिका को और मज़बूत करेगा। इस सम्मेलन में भारत ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकॉनमी को लेकर नई रणनीतियों की घोषणा की।
‘सागर’ से ‘महासागर’ तक: भारत की नई समुद्री दृष्टि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “सागर नीति” को आगे बढ़ाते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने कहा — “भारत अब सिर्फ़ हिंद महासागर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी और शांति बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।”
इस नई रणनीति का उद्देश्य है:
- इंडो-पैसिफिक देशों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाना।
- समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित और स्वतंत्र रखना।
- ब्लू इकॉनमी (Blue Economy) के ज़रिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
IPRD 2025 के प्रमुख बिंदु
IPRD 2025 में करीब 40 देशों के प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए। चर्चा का मुख्य केंद्र रहा —
- समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी अभियान
- समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग
- क्लाइमेट-रेज़िलिएंट नेवी ऑपरेशंस
- साइबर और एआई आधारित नौसैनिक तकनीक
भारत ने इस मंच पर ‘Maritime Vision 2030’ का खाका भी प्रस्तुत किया, जिसमें स्मार्ट पोर्ट्स, डिजिटल नेविगेशन सिस्टम, और ग्रीन एनर्जी शिपिंग को प्राथमिकता दी गई है।
टेक्नोलॉजी और रक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर
IPRD 2025 में भारत ने बताया कि नौसेना अब Made in India जहाजों, पनडुब्बियों और ड्रोन सिस्टम्स से सुसज्जित हो रही है। INS Vikrant, INS Arihant, और स्वदेशी Unmanned Underwater Vehicles (UUVs) जैसे प्लेटफॉर्म भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता का प्रतीक हैं।
रक्षा मंत्रालय ने कहा —
“भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक नौसेना के 75% उपकरण पूरी तरह स्वदेशी हों।”
इंडो-पैसिफिक में भारत की भूमिका
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र आज वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। भारत का उद्देश्य इस क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग, व्यापार स्वतंत्रता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। भारत अब QUAD देशों (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत) के साथ मिलकर साझा नौसैनिक अभ्यासों और तकनीकी साझेदारी को नई दिशा दे रहा है।
