भारत सरकार ने 2025 में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती को लाभदायक बनाने के लिए एक नई “कृषक सहायता योजना” लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और किसानों की लागत को कम करना है।
किसानों को मिलेगा सीधा आर्थिक लाभ
सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को ₹10,000 तक की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी ताकि उन्हें बीज, खाद, और उपकरणों की खरीद में मदद मिल सके। इसके साथ ही कृषि ऋण पर ब्याज दर में 2% की छूट भी प्रदान की जाएगी।
आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण का प्रावधान
इस योजना में किसानों को ड्रोन तकनीक, मिट्टी परीक्षण, और जैविक खेती की जानकारी दी जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार, हर जिले में “कृषक प्रशिक्षण केंद्र” स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान नई खेती तकनीकों को सीख सकें।इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसान ऑनलाइन सलाह और मौसम अपडेट भी प्राप्त कर सकेंगे।
पर्यावरण-संवेदनशील खेती को बढ़ावा
सरकार का फोकस केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि सतत और पर्यावरण-अनुकूल खेती पर भी है। नई योजना में जैविक खाद, जल-संरक्षण और सोलर सिंचाई पंप को प्राथमिकता दी गई है। यह कदम खेती को अधिक टिकाऊ और जलवायु-प्रतिरोधी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
किसानों में खुशी की लहर
नई सहायता योजना के ऐलान के बाद किसानों में खुशी और उम्मीद की लहर है। किसानों ने कहा कि यह योजना खेती के खर्चों को कम करेगी और उत्पादन को बढ़ावा देगी।छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो चुकी है।
आर्थिक विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी और कृषि GDP में 1.2% तक की वृद्धि कर सकती है। साथ ही, ग्रामीण रोजगार और कृषि उत्पादकता में भी सुधार होगा। यह कदम आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कृषक सहायता योजना 2025 किसानों के लिए नई उम्मीद की किरण है। अगर इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो आने वाले वर्षों में भारत का किसान पहले से ज्यादा सशक्त और आत्मनिर्भर होगा।
