केंद्र सरकार सड़क परिवहन के क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी में है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि देशभर में टोल संग्रह की नई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अगले एक साल के भीतर लागू कर दी जाएगी। इस आधुनिक प्रणाली के लागू होने से टोल प्लाज़ा पर लगने वाली लंबी कतारों और समय की बर्बादी से राहत मिलने की उम्मीद है।
गडकरी ने बताया कि वर्तमान फास्टैग व्यवस्था को और अधिक उन्नत बनाते हुए नई तकनीक आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। यह प्रणाली जीपीएस और स्वचालित ट्रैकिंग तकनीक पर आधारित होगी, जिसके माध्यम से वाहन की दूरी के अनुसार टोल स्वतः कट जाएगा। इससे नकद भुगतान, रुकावट और यातायात जाम में भारी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि देश में हाईवे नेटवर्क तेजी से विस्तार कर रहा है, और ऐसे में एक सक्षम एवं पारदर्शी टोलिंग सिस्टम जरूरी है। नई प्रणाली न सिर्फ यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि टोल चोरी रोकने और राजस्व पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि सरकार भविष्य में ‘वन नेशन, वन टोल सिस्टम’ की दिशा में भी काम कर रही है, ताकि यात्रियों को एक ही तकनीक से पूरे देश के हाईवे पर seamless यात्रा का अनुभव मिले। नई इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली को भारत की सड़क अवसंरचना में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है, जिससे देश के परिवहन क्षेत्र को नई गति मिलेगी।
