भारत सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाते हुए “प्रधानमंत्री कृषि संपन्न योजना 2025” की घोषणा की है। इस योजना के तहत देशभर के छोटे और सीमांत किसानों को हर फसल सीजन में ₹10,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इसका उद्देश्य है — कृषि उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय दोगुनी करना, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना।
सरकार का बयान
कृषि मंत्री ने बताया — “किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। यह योजना उन्हें आर्थिक स्थिरता और आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।” सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक 12 करोड़ किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिले।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
- आर्थिक सहायता: प्रति किसान प्रति सीजन ₹10,000 की मदद
- डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT): राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी
- लाभार्थी वर्ग: छोटे और सीमांत किसान जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर तक है
- आवेदन प्रक्रिया: डिजिटल पोर्टल और CSC केंद्रों के माध्यम से
- सहायता अवधि: खरीफ और रबी दोनों सीजन में सहायता
कृषि तकनीक और प्रशिक्षण भी योजना का हिस्सा
इस योजना के तहत किसानों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि मिट्टी परीक्षण (Soil Testing), ड्रिप इरिगेशन तकनीक, और ऑर्गेनिक खेती के प्रशिक्षण भी मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, कृषि निवेश में वृद्धि करेगी, और कृषि आधारित उद्योगों को बल देगी। इससे भारत की कृषि GDP में 1.5% तक की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।
किसानों की प्रतिक्रिया
छत्तीसगढ़, बिहार, और उत्तर प्रदेश के कई किसानों ने इस योजना का स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि “सरकार की यह मदद बीज, खाद, और सिंचाई के खर्च को पूरा करने में बहुत काम आएगी।”
आत्मनिर्भर किसान की दिशा में बड़ा कदम “प्रधानमंत्री कृषि संपन्न योजना 2025” भारत के किसानों को आर्थिक सुरक्षा और आधुनिक खेती के नए अवसर देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत मिशन दोनों को नई गति देगी।
