नई दिल्ली : Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपये की सौगात देंगे. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत ये प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे. इस रोजगार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य जॉब बढ़ाना, रोजगार को मजबूत बनाना, स्किल बढ़ाना और ऐसे रोजगार में पीएफ, बीमा-पेंशन से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है. इस स्कीम से देश में पहले ही 15 लाख रोजगार पैदा किए जा चुके हैं. जबकि लगभग 2 करोड़ रोजगार का लक्ष्य है.
PM-VBRY रोजगार योजना क्या है
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) को ऐसे बनाया गया है कि यह कर्मचारियों और नौकरी देने वाली कंपनियों (employers) दोनों को संगठित जॉब सेक्टर (formal economy) से जोड़ा जा सके. इस स्कीम के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये का इंसेंटिव मिलता है. इससे उन्हें अपने रोजगार को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है.
कैसे काम करती है ये जॉब स्कीम
कंपनियां नई नौकरियां देने को प्रोत्साहित होती हैं. उन्हें हर कर्मचारी के लिए प्रति माह 3000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलता है. इससे लगातार नौकरियां पैदा होते हैं. उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां चार साल की अवधि के लिए ये प्रोत्साहन राशि ले सकती हैं. अन्य सभी सेक्टर की कंपनियां दो साल के लिए इंसेंटिव का लाभ ले सकते हैं.
करीब 2 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य
PM-VBRY योजना 1 अगस्त 2025 को लागू हुई थी. इसके लिए 99446 करोड़ रुपये के बजट वाली इस स्कीम को लांच किया था. इसका मकसद दो साल की अवधि में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा करना था. इनमें से लगभग 1.92 करोड़ नए युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य था. कर्मचारियों और नौकरियों दोनों को मदद देकर यह स्कीम संगठित रोजगार क्षेत्र का विस्तार करना है. साथ ही सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाकर विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका को पूरा करना है.
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है
पीएम मोदी 19 जून को विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे. नई दिल्ली के साथ 200 स्थानों पर स्थानीय कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जहां कंपनियां नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगी.
पटना में भी 19 जून को कार्यक्रम होगा. इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले और हर महीना एक लाख तक सैलरी वाले कर्मचारियों को एक माह के वेतन के बराबर लेकिन अधिकतम 15 हजार तक की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में मिलती है.
