भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) अपने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में हैं। दोनों देशों ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि आने वाले वर्षों में व्यापार को दोगुना किया जाए, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिले। इसके लिए जल्द ही नई व्यापारिक समझौते और नीतिगत पहल पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
व्यापारिक समझौते का उद्देश्य
नई पहल के मुख्य उद्देश्य हैं —
- भारत और ब्रिटेन के बीच वस्त्र, फार्मा, तकनीकी और सेवा क्षेत्र में व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाना।
- निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना।
- डिजिटल और हरित ऊर्जा (Green Energy) परियोजनाओं में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नई संभावनाओं और बाजारों का द्वार खोलेगा।
भारत-यूके के वर्तमान व्यापार संबंध
वर्तमान में दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर के करीब है। नई योजना के लागू होने पर यह आंकड़ा आने वाले पांच वर्षों में 200 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। ब्रिटेन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निवेशक और व्यापारिक साझेदार है, विशेषकर वित्तीय सेवाओं, फार्मा और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्रों में।
सरकारी और नीति निर्माताओं की भूमिका
भारत और यूके की सरकारें दोनों पक्षों के व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और बाधाओं को कम करने के लिए काम कर रही हैं। इसके तहत नई टैक्स नीतियाँ, लॉजिस्टिक सुधार और डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म पर जोर दिया जाएगा। सरकारों का उद्देश्य है कि नवीनतम तकनीक और नवाचार को दोनों देशों के व्यापारिक नेटवर्क में शामिल किया जाए।
विशेषज्ञों की राय
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस समझौते से न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।इसके अलावा, दोनों देशों के बीच साझा निवेश और तकनीकी सहयोग से वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेंगी। भारत और यूके का यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊँचाई पर ले जाने वाला साबित होगा। नई नीतियां और समझौते दोनों देशों के वित्तीय, तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेंगे और आने वाले वर्षों में दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे।
