रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब स्कूल से निर्धारित दूरी के भीतर रहने की शर्त को अनिवार्य पात्रता के बजाय प्रवेश में प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इस बदलाव से अधिक से अधिक पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश का अवसर मिल सकेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी आदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। साथ ही अधिनियम की धारा 12(2) के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को भी सरल और व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
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निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता
नए निर्देशों के अनुसार आरटीई के तहत प्रवेश के लिए स्कूल के आसपास निर्धारित पड़ोस की सीमा अब अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं होगी। इसके स्थान पर इस सीमा के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।
विभाग ने कक्षावार दूरी भी निर्धारित की है। इसके तहत कक्षा पहली से पांचवीं तक में प्रवेश के लिए स्कूल से शून्य से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता मिलेगी। वहीं कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
खाली सीटों पर दूसरे क्षेत्रों के बच्चों को भी मिलेगा प्रवेश
स्कूल शिक्षा विभाग के नए निर्देशों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों को भरने की व्यवस्था को भी स्पष्ट किया गया है। यदि निर्धारित दूरी के भीतर रहने वाले बच्चों के पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं, तो इन सीटों पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।
खास बात यह है कि ऐसे मामलों में प्रत्येक बच्चे के प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे प्रवेश प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी कम होगी और खाली सीटों का उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के अभियान को प्रभावी बनाना है।
इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था से आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया अधिक सरल होगी और पात्र बच्चों के लिए निजी स्कूलों में दाखिले के अवसर बढ़ेंगे।
