कोरबा : कलेक्टर अजीत वसंत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, योजनाओं की प्रगति तथा राजस्व एवं जनकल्याण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी विभागों को लक्ष्यों की पूर्ति तथा पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पीएम आवास योजना में अनियमितता पर करे कठोर कार्रवाई
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि आवास समय-सीमा के भीतर पूर्ण हों। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी हितग्राही से आवास स्वीकृति या निर्माण के नाम पर राशि मांगने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाए। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को पीएम आवास हितग्राहियों की शिकायतें नियमित रूप से सुनने के निर्देश देते हुए नागरिकों से अपील की कि यदि कोई भी व्यक्ति योजना के नाम पर धन की मांग करता है, तो इसकी सूचना जिला पंचायत सीईओ अथवा एसडीएम को दें।
एसआईआर पुनरीक्षण—गणना पत्रक वितरण के बाद जमा न होने वाले प्रकरणों पर नोटिस जारी करने के निर्देश
कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने असंग्रहित गणना पत्रकों के मामलों में संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दावा-आपत्ति प्राप्त करने तथा जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं वार्ड कार्यालय जैसे सार्वजनिक स्थलों पर सूचियां चस्पा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने एनआईसी वेबसाइट पर सूची अपलोड करने तथा एक सप्ताह के भीतर डिजिटाइजेशन कार्य में प्रगति लाने पर जोर दिया। बैठक में धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जाँच नाकों में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी गंभीरता के साथ अवैध धान परिवहन रोकने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने संवेदनशील धान खरीदी केंद्रों पर एसडीएम, तहसीलदार सहित निरीक्षण दलों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों से जब्त धान की सुपुर्दगी के बाद उसकी पुनः रिसाइक्लिंग कर उपार्जन केंद्रों में विक्रय न हो सके, इसके लिए सतत निगरानी रखी जाए।
उन्होंने हाथी प्रभावित क्षेत्रों में धान का समय पर उठाव, किसानों के फोटो को ऐप में अपलोड करने, सभी सीसीटीवी को क्रियाशील रखने और पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक वंचित किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिना नंबर वाले वाहनों पर परिवहन विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश भी एसडीएम को दिए गए।
