CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों और प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने, सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने और मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
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15 नवंबर से धान खरीदी, ₹3100 प्रति क्विंटल मिलेगा भाव
कैबिनेट ने प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया है। किसानों से धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इसके लिए एग्रीस्टैक (AgriStack) पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शामिल किया जाएगा। पिछले वर्ष पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
धान खरीदी व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में 360 नए उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके बाद राज्य में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीदी की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा
मंत्रिपरिषद ने सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस व्यवस्था से पात्र कर्मचारियों को इलाज के दौरान कैशलेस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। हालांकि, योजना की पात्रता, अस्पतालों और क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत जानकारी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
अधोसंरचना मिशन के लिए ₹500 करोड़ मंजूर
प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस मिशन की अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है, जिसके लिए कुल 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस पहल के जरिए राज्य में अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
