रायपुर। छत्तीसगढ़ के उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इस मिशन के जरिए प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की पहचान करने से लेकर उन्हें पदक जीतने के लिए तैयार करने तक की व्यवस्थित व्यवस्था विकसित की जाएगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
टैलेंट हंट से होगी खिलाड़ियों की पहचान
मिशन के तहत स्कूलों और विशेष चयन शिविरों के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज की जाएगी। इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री ट्रॉफी’ के जरिए गांवों से लेकर शहरों तक की उभरती खेल प्रतिभाओं को सामने लाया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों का एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम (AMS) में पंजीकरण किया जाएगा, ताकि उनके प्रशिक्षण, प्रदर्शन और प्रगति का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जा सके।
तीन स्तरों पर मिलेगी प्रशिक्षण की सुविधा
खिलाड़ियों को बेहतर बनाने के लिए मिशन में तीन चरणों वाली प्रशिक्षण व्यवस्था तैयार की गई है। पहले चरण में फीडर सेंटरों के माध्यम से खिलाड़ियों को खेल की बुनियादी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद राज्य खेल अकादमियों में संबंधित खेल के अनुसार उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा।
अंतिम चरण में उच्च प्रदर्शन केंद्रों में विशेषज्ञ कोचिंग के साथ स्पोर्ट्स साइंस और प्रदर्शन विश्लेषण जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इससे खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा।
पहले चरण में इन 6 शहरों में खुलेंगे फीडर सेंटर
मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के शुरुआती चरण में प्रदेश के छह शहरों में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर और जशपुर शामिल हैं। इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
10 प्रमुख खेलों पर रहेगा विशेष फोकस
मिशन के तहत 10 प्रमुख खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा। इनमें खिलाड़ियों को ‘कोर’ और ‘डेवलपमेंट’ समूहों में बांटने की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिन खिलाड़ियों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की बेहतर संभावना होगी, उन्हें विशेष आर्थिक सहायता, आधुनिक खेल उपकरण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुभव हासिल करने के अवसर दिए जाएंगे।
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इसके साथ ही प्रतियोगिताओं के परिणाम और प्रदर्शन के निर्धारित मानकों के आधार पर खिलाड़ियों की नियमित समीक्षा की जाएगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधन और उचित अवसर देकर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।
