रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने और विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है। प्रस्तावित कानून के तहत 20 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थानों पर 10 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। गंभीर मामलों में पंजीकरण रद्द करने का भी प्रावधान रखा गया है।
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पांच साल के लिए मिलेगा पंजीकरण
उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को सुरक्षित, तनावमुक्त और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नए कानून से कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही तय होगी और विद्यार्थियों को अनावश्यक पढ़ाई के दबाव, मनमानी फीस वसूली सहित दूसरी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।
विधेयक के प्रारूप के अनुसार, 20 या इससे अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण कराना होगा। इसकी वैधता पांच साल तक रहेगी। संस्थानों को शुल्क और अन्य जरूरी जानकारियां भी पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करनी होंगी।
छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर
प्रस्तावित कानून में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के मानसिक तनाव को कम करने के लिए परामर्श की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान और सहायता के लिए 24 घंटे संचालित टेलीफोन सेवा शुरू करने की योजना है। कोचिंग सेंटरों से जुड़े छात्रावासों की सुरक्षा के लिए भी सख्त नियम बनाए जाएंगे। वहीं, बीच में कोर्स छोड़ने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार फीस वापस लेने की सुविधा मिलेगी।
राज्य और जिला स्तर पर होगी निगरानी
नए कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए राज्यस्तरीय प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। वहीं, जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इन व्यवस्थाओं से कोचिंग संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता आएगी। साथ ही विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की रक्षा होगी तथा कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बन सकेगी।
