आर्थिक संकटों के कारण सूदखोरी के कुचक्र में फंसकर बर्बाद होने वाले आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम- 1996 यानी पेसा अधिनियम में शामिल दस राज्यों में आदिवासी सूदखोरी में न फंसें इसके लिए सुरक्षा कवच बनाने जा रही है। यह कवच मजबूत कानून उसे पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों का होगा।
आर्थिक संकटों के कारण सूदखोरी के कुचक्र में फंसकर बर्बाद होने वाले आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम- 1996 यानी पेसा अधिनियम में शामिल दस राज्यों में आदिवासी सूदखोरी में न फंसें, इसके लिए सुरक्षा कवच बनाने जा रही है।
यह कवच मजबूत कानून, उसे पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों का होगा। इस पर अमल कैसे किया जाएग, इसका रोडमैप तैयार कर मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय को सौंप दिया है। अब संबंधित राज्यों का प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है।आदिवासी बहुल राज्यों में आदिवासी समुदाय को संपत्ति, संस्कृति और वनोपजों पर अधिकार मिल सके, इसके लिए 1996 में पेसा अधिनियम बनाया गया।
