हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में अब सामान लाना-ले जाना महंगा हो गया है। निगम ने 0 से 5 किलो तक के सामान पर भी किराया तय कर दिया है। दिवाली से ठीक पहले जारी अधिसूचना के अनुसार यात्री अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम तक का सामान लेकर बस में सफर करते हैं तो उन्हें यात्री किराये का चौथा हिस्सा चुकाना होगा।
- हिमाचल में एचआरटीसी बसों का किराया हुआ महंगा
- निगम ने 0 से 5 किलो तक के सामान पर भी किराया तय कर दिया है
- अगर सामान का वजन 21 से 40 किलो है तो पूरा किराया देना होगा
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में सामान लाना ले जाना अब मंहगा होगा। निगम ने 0 से 5 किलो तक के सामान पर भी किराया तय कर दिया है। 28 सितंबर को आयोजित एचआरटीसी की निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए लाया गया था।
निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिवाली से ठीक पहले निगम प्रबंधन ने अधिसूचना जारी की है। दिवाली के दौरान लोग घरों को सामान लेकर जाते हैं ऐसे में उन्हें अब इसका किराया चुकता करना होगा।
बैग, बॉक्स में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्टस, विद्युत उपकरण, ड्राई फ्रूट, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, ऊन से बने उत्पाद (हॉजरी आइटम), दवाई, चिकित्सा उपकरण यात्रियों के साथ व यात्रियों के बिना माल ढुलाई की दरों को संशोधित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार यदि सवारी अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम तक का सामान लेकर बस में सफर करती है तो उसे यात्री किराये का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। इसका बाकायदा टिकट कटेगा। इसी तरह 6 से 40 किलोग्राम सामान पर यात्रि टिकट शुल्क का आधा टिकट और 41 से 80 किलोग्राम पर पूरा यात्री का किराया देना होगा।
यात्रियों के बिना अगर कोई यात्रि निगम बस में उक्त सामान भेजता है, तो ज्यादा किराया चुकता करना होगा। बिना यात्रि के 0 से 5 किलोग्राम तक यात्री टिकट का चौथा हिस्सा चुकाना पड़ेगा। 6 से 20 किलोग्राम सामाने भेजने पर यात्री टिकट का आधा किराया चुकाना पड़ेगा।
21 से 40 किलोग्राम तक सामान भेजने पर पूरा टिकट लगेगा। अगर सामान 41 से 80 किलोग्राम के बीच है, तो उस सामान की ढुलाई के लिए दो यात्रियों का किराया अदा करना होगा।
हिमाचल सरकार के इस कदम से अवश्य ही लोगों की जेब पर वजन पड़ेगा। ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ गई है। ज्ञात हो कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार ने कुछ समय पहले टॉयलेट कर की भी बात सामने आई थी। हालांकि, बाद में इस प्रस्ताव पर को वापस ले लिया गया था। त्योहारी सीजन में सरकार के इस कदम से अब आम आदमी की समस्या पर बोझ और बढ़ गया है।
