पश्चिम बंगाल की राजनीति में सातवां वेतन आयोग लागू करने का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने दावा किया है कि अगर राज्य में Bharatiya Janata Party की सरकार बनती है तो कर्मचारियों के लिए Seventh Pay Commission की सिफारिशें 45 दिनों के भीतर लागू कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से वेतन विसंगतियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए।
अमित शाह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने कई बार आश्वासन दिए, लेकिन सातवां वेतन आयोग लागू करने को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में इस मुद्दे पर तीखी बहस शुरू हो गई है।
वहीं सत्तारूढ़ दल All India Trinamool Congress ने बीजेपी के इस वादे को चुनावी स्टंट बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष केवल चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करता है, जबकि राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में लगातार कदम उठा रही है। ऐसे में सातवें वेतन आयोग का मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता नजर आ रहा है।
