CG Cabinet Meeting: रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के आर्थिक विकास, कृषि, ऊर्जा, परिवहन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति है।
इस निर्णय से कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होने के साथ पारदर्शिता बढ़ेगी और आम निवेशकों को भागीदारी का अवसर मिलेगा। इसके लिए संचालक मंडल को आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकृत किया गया है।दूसरा बड़ा निर्णय कृषि क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें खरीफ 2026 से “कृषक उन्नति योजना” के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें अपनाने पर प्रति एकड़ 15,000 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी।
इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, धान पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। यह लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा, जिससे कृषि व्यवस्था में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार सुनिश्चित होगा। तीसरे निर्णय के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चना वितरण को वित्त वर्ष 2026-27 तक जारी रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था को मंजूरी दी गई। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेमल (NeML) ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 0.25 प्रतिशत या उससे कम सेवा शुल्क पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक तीन माह की अवधि वृद्धि को भी मंजूरी दी गई, जिससे गरीब और पात्र परिवारों को चना वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
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चौथा महत्वपूर्ण निर्णय योग विषय से संबंधित है। मंत्रिपरिषद ने योग को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया है। इसे आयुष प्रणाली का हिस्सा मानते हुए यह बदलाव किया गया है, जिससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का बेहतर समन्वय हो सकेगा। पांचवें निर्णय में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को गति देने के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति भारत सरकार को भेजने की अनुमति दी गई है। इन बसों का संचालन रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में किया जाएगा। इस योजना से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी।
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छठे निर्णय के तहत नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इससे नवा रायपुर के सुनियोजित विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार को गति मिलेगी। सातवें और अंतिम बड़े निर्णय में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत खनिज परिवहन वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। खनिज के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा भंडारण अनुज्ञापत्र की फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाने, लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सुधार लागू करने के निर्णय भी लिए गए हैं। इन बदलावों से अवैध खनन पर रोक लगेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। सरकार का कहना है कि इन सभी निर्णयों से राज्य के कृषि, ऊर्जा, परिवहन और खनिज क्षेत्रों में नई गति आएगी और विकास की प्रक्रिया और मजबूत होगी।
