खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। राजस्व कार्यों में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं करने के आरोप में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी रोक दिया गया है। इसके अलावा गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर काम पर लौटने की चेतावनी दी गई है।
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13 अक्टूबर से जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल
प्रशासन के अनुसार, जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से हड़ताल पर हैं। इसके चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल अभिलेखों का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन समय पर पूरा होना जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि कामकाज प्रभावित होने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी हो रही है।
तीन पटवारियों पर क्यों हुई कार्रवाई?
निलंबित किए गए पटवारियों में खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 और 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान तहसील के हल्का नंबर 09 में पदस्थ वाणी झा और साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का नंबर 10 में पदस्थ अमित श्रीवास्तव शामिल हैं।
आकाश सिंह राजपूत पर स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर जमा नहीं करने और दो गांवों के दस्तावेज लंबित रखने का आरोप है। वहीं, एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन से जुड़े आवेदन भी उनकी आईडी में सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।
वाणी झा पर डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने तथा समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने का आरोप है। इसी तरह अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने और स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने की बात सामने आई है। उन्हें कुम्हरवाड़ा हल्का नंबर 09 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
57 पटवारियों का अक्टूबर का वेतन नहीं हुआ जारी
कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा की ओर से 6 नवंबर को आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी गई जानकारी के मुताबिक, जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से आठ पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित किया गया है, जबकि हड़ताल में शामिल शेष 57 पटवारियों का वेतन जारी नहीं किया गया है। प्रशासन ने ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत के तहत यह कदम उठाया है।
अंतिम नोटिस जारी, सेवा से पृथक करने की चेतावनी
प्रशासन ने 30 अक्टूबर को जारी अंतिम नोटिस में हड़ताली पटवारियों को 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक अपने निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर काम संभालने के निर्देश दिए थे। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि आदेशों की अवहेलना और शासकीय कार्यों से विरत रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में नियमानुसार सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई हो सकती है।
तीनों निलंबित पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनके मुख्यालय भी निर्धारित कर दिए गए हैं। उन्हें प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
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लंबित कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
राजस्व कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए प्रशासन ने संबंधित तहसीलदारों को निलंबित पटवारियों के पास मौजूद शासकीय अभिलेख और लंबित प्रकरण हस्तांतरित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वैकल्पिक प्रभार सौंपकर डिजिटल क्रॉप सर्वे, धान पंजीयन सत्यापन, स्वामित्व योजना और अधिकार अभिलेखों के वितरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने को कहा गया है। प्रशासन की कोशिश है कि हड़ताल के बावजूद किसानों और आम नागरिकों से जुड़े राजस्व कार्य प्रभावित न हों।
