लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार अब हर मोर्चे पर वित्तीय घाटे को खत्म करने के मूड में है. प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. जिसका असर राजकोष पर तो पड़ेगा ही साथ ही जनता में इसका अच्छा मैसेज भी जाएगा.सरकार ने अब सभी सरकारी विभागों/संस्थानों में स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं. इससे सरकार को फायदा मिलना भी लगभग तय ही है. सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहले सरकारी दफ्तरों का चुनाव किया है. इसके बाद निजी उपभोक्ताओं के आवास/प्रतिष्ठानों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. बता दें कि यूपी में 10 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही सरकारी दफ्तरों को भी इससे आच्छादित करने की योजना है.
उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ सूबे को देश के प्रमुख राज्यो में स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं. जनता को इसका लाभ भी मिलता दिखाई दे रहा है. इसी क्रम में पहले सरकारी विभागों में बिजली, जलकर, निगम इत्यादि के शुल्क समय से विभागवार जमा नहीं हो पाते थे. जबकि वित्तीय वर्ष की दुहाई देकर हर भुगतान को मार्च से मई तक किया जाता एक रवायत सी बन गई थी.
इस परंपरा को योगी सरकार अब खत्म कर देगी. स्मार्ट मीटर से जितना उपयोग उतना भुगतान करने पर ही सुविधा मिल सकेगी. इससे विद्युत विभाग को अपने वितरण प्रणाली और डिस्कॉम्स बढ़ाने में भी सुविधा मिलेगी.
